Pune News – वडगाव शेरी मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक २ मधील चंद्रमानगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे अनेक वर्षांपासून रखडलेले घरांचे स्वप्न अखेर साकार होण्याच्या मार्गावर आहे. या झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी लागणारी आरोग्य विभागाची जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करून पुणे महापालिकेकडे देण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईत बुधवारी (दि. ३०) झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता दिली. येथील रहिवाशांच्‍या मागणीवरून मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे (MLA Bapu Pathare), महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे (Dr Siddharth Dhende) यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता.
मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या वेळी महसूल सचिव, अप्पर सचिव, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी ऑनलाईन तर आमदार बापूसाहेब पठारे, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, चंद्रमानगर येथील रहिवासी प्रतिनिधी तुषार रणपिसे उपस्थित होते.
डॉ. धेंडे यांनी दिलेल्‍या माहितीनूसार, या भागातील झोपडपट्टीधारकांसाठी केंद्र शासनाच्या बीएसयुपी (Basic Services to the Urban Poor) योजनेअंतर्गत २००९ साली १७८ घरांना मान्यता मिळाली होती. यापैकी ५ घरे पंचशील नगर येथे स्थलांतरीत करण्यात आली होती, तर उर्वरित १७३ घरांचे बांधकाम टप्प्याटप्प्याने सुरू झाले. २०१२ मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. त्यापैकी ६१ घरे पूर्ण होऊन नागरिक रहायला आले आहेत, तर १९ घरे अर्धवट अवस्थेत आहेत. मात्र, २०१६ मध्ये ठाणे येथून दाखल झालेल्या जनहित याचिकेमुळे आरोग्य विभागाच्या जागेवर बांधकामास स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर या अर्धवट प्रकल्पासाठी महापालिकेकडे, तसेच शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी महापालिकेकडून ठराव करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही दोन वेळा शासनाकडे पत्रव्यवहार करून आरोग्य खात्याकडून ही जागा महापालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. १९ उर्वरित घरे बी एस यु पी मधे व राहिलेली ८३ घरे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणार आहे असे आश्वासन दिले आहे.
याशिवाय उर्वरित ११३ घरांनाही संरक्षण मिळावे, यासाठी रिट याचिका दाखल केली गेली होती. या याचिकेवर जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण करून निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
रहिवाशांनीही सातत्याने डॉ. धेंडे आणि आमदार बापू पठारे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आमदार पठारे, माजी उपमहापौर धेंडे यांनी तीन वेळा शासनाकडे पत्रव्यवहार करून हे प्रकरण पुढे नेले. अखेर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आरोग्य विभागाची जमीन महसूल विभागाकडे आणि पुढे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.
